सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सार्वजनिक प्राधिकरणों में गोपनीयता और नियंत्रण को खुलेपन, पारदर्शिता और भागीदारी के साथ बदलने का एक कदम है। इस अधिनियम में अपने नागरिकों को कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के पक्ष शामिल हैं | सार्वजनिक प्राधिकरणों में सूचना तक पहुंच प्रदान करके हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का भी प्रस्ताव करता है।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [पी] लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम होने के नाते देश के नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए अधिनियम के साथ ठोस कदम उठाए गए हैं | सीवीपीपीपीएल की आधिकारिक वेबसाइट के इस खंड में अन्य प्रासंगिक अनुभागों के साथ अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकाशित आवश्यक जानकारी है।